ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਲੜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਹਠਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਰਗਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਟ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੋਜਗਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
