ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੱੁਟ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 1% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਟ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ? ਇਹ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਫਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।