ਬਟਾਲਾ, 22 ਮਈ (ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ – ਮੋਹਿਤ ਜੈਨ) : ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ( ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ), ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ ਜੋ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਪੌਸਟਿਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਚਿਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੂਤਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.psfc.punjab.gov.in, connect.punjab.gov.in ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9876764545 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
