ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 16 ਜੂਨ ( ਮੋਹਿਤ ਜੈਨ, ਜਗਰੂਪ ਸੋਹੀ )-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ 23,917 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6615 ਕਾਰਡ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1689 ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 553 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਨ ਕਪੂਰ ਬੌਬੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਲਿਕ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ, ਵਿਕਰਮ ਜੱਸੀ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ ਓ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
