ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗੁੱਸਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1953, 1959, 1978, 1995 ਅਤੇ 1998 ਵਿਚ ਵੀ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੋਲੰ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਲਖੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਦੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੋ ਵੀ ਚੈਨਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹਸਲਾਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦਿਤੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਿਸ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੋਲੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੇ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।