ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਖੂਬ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ? ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ.ਸਿਨਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਈਨ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਜਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜ ਦਸ ਹਜਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਗਰਾਓਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ 8 ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇਤਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਮਲਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਾਪਰੀਟ ਜਿਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰਹ ਦੇ ਛੱਪੜ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਗਾ ਨਾਮੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਟਾਇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਆਉਣਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
