ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ Çੀਗਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਥੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਿਖਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਪਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਆਰਤ ਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਝਮੇਲੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮੰਹਿਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਪੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਰੰਗ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ੍ਰੂਬਸੂਰਤੀ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਥੇ ਰੁਜਗਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।