ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਘਿਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਕੰਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਜਪੂਪੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਰਾਓ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਿਪਕਾਵਾ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ! ਜਦੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਖੂਬ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਗੈਰਾ..ਵਗੈਰਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਗਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਕਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥਏ ਕਿਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਲਿਚ ਸਰਗਰਮ ਦਲਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਏਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
