ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਫੜਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜਾੀਦ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਅਆੰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ( ਡੀਐਸਪੀਈ ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਏ (1 ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਾਜੰਚ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 80% ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ₹ 100 ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖਰਚਾ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਠੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕ ਬੈਂਲੇਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਸਭ ਇਕ ਹੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।