ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਥੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿ੍ਰਜ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜ੍ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੋਣ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਖੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਖੋਆ, ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਖੋਏ, ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ, ਖੋਇਆ ਪਨਮੀਰ, ਘਿਓ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ , ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਖੋਇਆ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਰੰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹ ਜਿਥੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।