ਜਗਰਾਉਂ, 15 ਦਸੰਬਰ ( ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ, ਲਿਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ )-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾੱ ਪੇਚਾਂ ਤਹਿਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ.ਐਸ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯੂ.ਡੀ.ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਈ.ਓ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਾਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇੇ ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹਰੀਸ਼ ਕਲਰਕ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਈਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।੍ਟ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ,, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੇ ਉਕਸਾਹਟ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਦਾ-
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
