ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ
ਜਗਰਾਉਂ, 19 ਦਸੰਬਰ ( ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ, ਜਗਰੂਪ ਸੋਹੀ )-ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੈਰਾਵਾਇਜ਼ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹਰੀਸ਼ ਕਲਰਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਸਮੇਤ ਈ.ਓ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।