ਚੇਨਈ 15 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਮਲਾ ਮਦੁਰਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।