ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਮੁÇੱਦਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਖਤ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਲੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 78 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਛਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਸੰਦ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੋਲੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 92 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1989 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨਰਸੰਹਾਰ ਬਾਰੇ ਠੱਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਵਾਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
