ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ( ਮਨਰੇਗਾ ) ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਵਜੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫਤ ਦੀਆ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ, ਮਜ਼ਗੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਲੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਘਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਲੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਲਰਕਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ , ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਣ ਇਥੇ ਉ੍ਵ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਾਰਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿੱਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
