ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ PEDA ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ-ਰਾਜਨ ਜੈਨ) ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
22 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 884.22 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 91 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 17.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।91 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚੋਂ 21 ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 91 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚੋਂ 21 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 4487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
