ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੋਲੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਦਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ? ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ । ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗਠਦੋੜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਵ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
