ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ )-ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ , ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, 4,9,14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕਿਊ.ਐੱਫ.ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| “ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੀਤੀ” ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ , ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਟੀ ਦੋਰਾਹਾ, ਜੁਗਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੱਲੇਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
