ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰਜਲ ਰੇਵਨੰਨਾ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਵਨੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਤਦਮਾ ਜਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੁਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਸਾਫ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਸ਼ਨ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਛੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁੰਖਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ( ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ) ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
