ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜਗਰਾਓਂ, 2 ਜੁਲਾਈ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ )-ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਉ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆੇਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ Çੁਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਉ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਉ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਨਾਲ ਹੇਠ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਉ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਰੈਵੀਨਿਉ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤਚੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਪਬਲਿਕ/ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 45 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 45000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਡਰਾਇਵਰ ਠੇਕੇ/ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਕਾਡਰ ਸਬੰਧੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋ ਇਹ ਫਾਈਲ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਿਤੀ 13/06/2022 ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਦਫਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਕਰਨ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਡਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਡਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕੋਡ/ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਵੇ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਲਈ ਤਜਰਥਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸਲੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦਫਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਉ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੰਜੀਦਾਂ ਨਹੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੀਆਰਓ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਕਰੀ/ਪਦ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਆਰਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ/ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋੱ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ /ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਲਬਿੰਤ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ/ਸਿਕਉਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 5-6 ਸਾਲਾ ਤੋ ਲਬਿੰਤ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਜਾ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 07/07/2024 ਤੱਕ ਉਕਤ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਤੀ 8/07/2024 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
