ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਾ ਪਿਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਬਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਨਗਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਪਰਾਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
98723-27899
