ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। CJI NV ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜਕਲ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਬੀ ਸਿਨਹਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਖਬਰ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
