ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਜੁਲਾਈ: ( ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ, ਲਿਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ) –
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ, ਬੈਂਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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कार्यालय जि़ला लोक संपर्क अधिकारी, पटियाला
पंजाब सरकार के सभी योग्य कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही मिलेगी अच्छी ख़बर-हरपाल सिंह चीमा
वित्त मंत्री चीमा द्वारा पटियाला जि़ले के विकास कार्यों की समीक्षा
चंडीगढ़/पटियाला, 27 जुलाई:
पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन अपनी दी गई गारंटी को पूरा कर राज्य के ठेके पर काम करने वाले सभी योग्य 36 हज़ार कर्मचारियों को हर हाल में पक्का करेगी और इस सम्बन्धी जल्द ही अच्छी ख़बर मिलेगी। यह खुलासा पंजाब के वित्त, योजना और कराधान एवं आबकारी मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ किया। वह पटियाला जिले के इंचार्ज मंत्री के रूप में पटियाला जि़ले के अंदर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुँचे हुए थे।
यहाँ सर्किट हाऊस में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए स. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कच्चे और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई कमेटी की लगातार बैठकों के दौरान इस काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है।
राज्य के खजाने के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि खज़़ाना जल्द ही भरेगा, क्योंकि सरकार की नीयत साफ़ है, परंतु यह बात अफ़सोस के साथ कहनी पड़ती है कि पिछली सरकार ने पाँच साल इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि जीएसटी एकत्रित करने के भी प्रयास नहीं किए और केवल केंद्र सरकार पर निर्भरता रखी, जबकि उनकी सरकार ने जी.एस.टी. भी बढ़ाया है।
स. चीमा ने आगे कहा कि राज्य की आबकारी नीति से पिछले साल 6200 करोड़ रुपए मिले थे और इस साल 9600 करोड़ का लक्ष्य है। पंजाबी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के 150 करोड़ रुपए के कर्ज को उतारने के लिए सरकार गंभीर है, जबकि इसके सालाना अनुदान को 114 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
इसके उपरांत यहाँ जि़ला प्रशासनिक कॉम्पलैक्स में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के फंड 100 प्रतिशत इस्तेमाल किए जाने सुनिश्चित बनाए जाएँ। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कीम के फंड वापस जाने का गंभीर नोटिस लेकर ऐसे विभांगों के अधिकारियों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने समूह अधिकारियों को हिदायत की कि किसी भी विकास कार्य में कोताही न बरती जाए, क्योंकि वह हर महीने ऐसी बैठक करने के साथ-साथ विकास कार्यों की फिजिकल वैरीफिकेशन भी करेंगे, इसलिए अधिकारी विकास कार्यों की गुणवत्ता और इनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के मानक का ख़ास ख्याल रखें। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि वह अपनी जि़म्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं और किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस दौरान डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने वित्त मंत्री को जि़ले संबंधी मुकम्मल जानकारी प्रदान की। वित्त मंत्री ने बड़ी और छोटी नदी, नए बन रहे बस स्टैंड, 24 घंटे नहरी पानी, एस.टी.पीज़, डेयरी प्रोजैक्ट, रजिन्द्रा लेक, सरकारी मेडिकल कॉलेज और रजिन्द्रा अस्पताल, हेरिटेज स्ट्रीट, सीसीटीवी कैमरे, महाराजा भुपिन्दर सिंह स्पोटर््स यूनिवर्सिटी समेत शैक्षिक और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अलावा अलग-अलग सडक़ों और वन, बाग़बानी और अन्य विभागों के प्रोजैक्टों की समीक्षा की।
वित्त मंत्री ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जि़ले के अंदर डिस्टलरियों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और दूसरे विभागों को साथ लेकर साथ लगने वाले इलाकों के पानी के नमूने भी भरे जाएँ। मंत्री ने जि़ले के अंदर बाढ़ से बचाव के लिए प्रबंधों का जायज़ा लेते हुए पुख्ता इंतज़ाम करने के निर्देश भी दिए। सिंचाई विभाग को नहरों और नालों के मोघों को डिज़ाइन के मुताबिक पुख़्ता करने और बनूड़ कैनाल के काम में तेज़ी लाने के आदेश दिए।
उन्होंने केंद्रीय योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सडक़ योजना, केंद्रीय और राज्य प्रायोजित पेंशन योजनाओं समेत अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की और इनका लाभ जमीनी स्तर तक लाभार्थियों को पहुँचाना सुनिश्चित बनाया जाए।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की मुकम्मल रिपोर्ट उनको पेश की जाए। उन्होंने मृतक पेंशनरों की पेंशन रोके जाने संबंधी भी आदेश दिए। सुगम्य भारत योजना प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए उन्होंने निधि वापिस जाने का गंभीर नोटिस लिया और लोक निर्माण विभाग से इसकी रिपोर्ट तलब की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और अन्य योजनाओं का जायज़ा लेते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लाभार्थियों की फिजिकल वैरीफिकेशन की जाए।
आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री स. चीमा ने अधिकारियों को सख़्त हिदायत की कि जी.एस.टी. कलेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया जाए और जि़ले के अंदर टैक्स चोरी करने वाले के पासर्ज को पकड़ा जाए और अपने मोबाइल विंग को और सतर्क कर टैक्स की चोरी के मार्गों की नियमित चैकिंग कर अवैध काम करने वालों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही कर जुर्माने किए जाएँ।
इस दौरान विधायक डॉ. बलबीर सिंह, गुरलाल घनौर और हरमीत सिंह पठानमाजरा ने भी विभिन्न मुद्दे उठाए। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी तरफ से दी गई हिदायतों का यथावत पालन करना सुनिश्चित बनाया जाएगा। बैठक के दौरान डिविजऩल कमिश्नर अरुण सेखड़ी, नगर निगम कमिश्नर आदित्या उप्पल, एडीसी गौतम जैन, गुरप्रीत सिंह थिंद और ईशा सिंघल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
