ਮੁਹਾਲੀ , 10 ਅਗਸਤ ( ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ, ਲਿਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ)-: ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1200 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਨੱਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ 2010 ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
