ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਰਾਜਨ ਜੈਨ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਕੋਸਲੀ (ਰਿਵਾੜੀ) ਵਿਖੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
