ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਵਧੀਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਮੋਗਾ,22 ਅਕਤੂਬਰ: ( ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) –
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲੱਗੇ ਕੰਬਾਇਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਰਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉੱਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
