ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖੂਬ ਰੱਜ ਕੇ ਨਜਾਇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਥਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੇਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੋਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।.ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
