ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ -ਸੰਧੂ
ਜਗਰਾਉਂ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਬੌਬੀ ਸਹਿਜਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ )-ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਤੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕੱਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਬ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
