ਜਗਰਾਓਂ, 11 ਜਨਵਰੀ ( ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ) -ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਇਤਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਅਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ I ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 189 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਨੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਮਾਨ, ਰਘੂਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿ਼ਰ ਫ਼ੁਰਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਕੋਲ਼ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵੇਲ਼ੇ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ 31 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਤਕਰੀਬਨ 40% ਬੀ ਪੀ ਈ ਓਜ਼ ਡੀ ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਿਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ *। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।*
