ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ-ਲਿਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ): ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਸਕੇਲ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਤੋੜਨ ਖਿਲਾਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਰੋਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵੇਗਾ।ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਸਕੇਲ 56100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 47600 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਣਖ-ਇੱਜਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਕੰਵਰਅਨੂਪ ਕਲੇਰ, ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ,ਡਾ. ਮਾਜਿਦ ਅਜਾਦ,ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ,ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ ਡਾ. ਸੂਰਜ ਭਾਨ,ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਅਕਸ਼ਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਖੇੜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
