ਡੇਹਲੋ-21 ਫਰਬਰੀ ( ਬਾਰੂ ਸੱਗੂ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
