ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਠਿੰਡਾ (ਰਾਜੇਸ ਜੈਨ) ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੰਡਾਬੰਨਾ ਦੇ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ 1750 ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ।
