ਨਵੀੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਜਗਰਾਉਂ, 11 ਮਈ ( ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ- ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ| | ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਲੌਦ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ., ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕਿਊ.ਐੱਫ.ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| “ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੀਤੀ” ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1966 ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਦੇਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| , ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ |
