ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..?
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ‘‘ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸਕੀ ਭੈਂਸ ’’ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦ ਰਿਫਾਰਮਰਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕ 4033 ਚੁਣੇ ਹੋਏ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4001 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1136 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, 140 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14 ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹੰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੀਅ ਦਜਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨੀਤਿਕ ਲੋਤਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਰਾਜੀਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਲਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।