ਜਗਰਾਉਂ, 2 ਜਨਵਰੀ ( ਜਗਰੂਪ ਸੋਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਮਠਾੜੂ )-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੈਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
