ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿਸੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਪਾਸ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2006 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਬਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
98723-27899
