ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 8 ਅਗਸਤ ( ਬਿਊਰੋ)-: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੇਐਸ ਕ੍ਰੋਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ 2011 ਦਰਮਿਆਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 3.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
