ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਸਫਲ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ।
