ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 100% ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ –
ਚੰਡੀਗੜ , 25 ਜੁਲਾਈ ( ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ) -ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੁਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680-22 ਬੀ ) ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਲਗਪਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 190 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਭਰਭੂਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 100% ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
