ਜਗਰਾਓਂ, 19 ਜੂਨ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ )-ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਹੀਰਾਬਾਗ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ? ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 2013 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਾਸਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਗਰ ਕੌਾਸਲ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰਬਰ 3701 ਮਿਤੀ 21 ਮਾਰਚ 2005 ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਵ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟੀਰਨੀ ਉਨ੍ਹੰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹੰ ਪਾਸ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੀਜਾ ਇਸ ਕੋਠੀ ’ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਾਅਲੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮ ਓ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ , ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ।
