ਬਠਿੰਡਾ (ਰਾਜਨ ਜੈਨ) ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ‘ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ 30-90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਵਿਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਵਿਤਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।