ਜਗਰਾਉਂ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ( ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ)-ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੈੜ ਟਿਕਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਵਾਲੇ ਡੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਕਾਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਜੁਅਰਤ ਮੰਦ ਚੇਤੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਬਾਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਹਲਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਾਬਰ ਪੰਜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਨਾਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 161 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਬਣਕੇ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
