ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ*
ਜਗਰਾਓ, 11 ਦਸੰਬਰ ( ਜਗਰੂਪ ਸੋਹੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫਾਰਮ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਪੈਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਏ ਅਤੇ ਬੀ), ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1158 ਮਿਤੀ 19.12.2022 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 86 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਇਸਤੋਂ
ਰੋਹਤਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਬਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਹੜੂ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕੋਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ 3 ਫਾਰਮ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.’ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।
