ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੁਕਣਮੀਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਵ ੁਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕਦੋਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਈ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥਏ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀਜਨ ਰਾਇਟਸ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਾਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। , ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂੀਆਤ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾ ਦਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
