ਜਗਰਾਉਂ, 16 ਜੁਲਾਈ ( ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾ. ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾ. ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ,1972 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ,ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
