ਜਗਰਾਉਂ, 13 ਮਾਰਚ ( ਭਗਵਾਨ ਭੰਗੂ, ਲਿਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ )-ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਫਵਾਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕਨਵੀਨਰ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਸੀਏਏ) 2016 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਏ.ਏ (2019) ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਏ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (2019) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ-
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਲੇਫਟ ਨੇਤਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ।
